जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान पर लगाई रोक, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का दिया निर्देश
जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा राज्य में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि कश्मीर संभाग के सभी उपायुक्त एवं जिला पुलिस अधीक्षक घाटी में लौटने वाले कर्मचारियों/प्रवासियों को हर संभव सहयोग सुनिश्चित करें।
जम्मू, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा राज्य में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर रोक लगा दी गई है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कश्मीरी पंडितों, प्रवासी कर्मचारियों के खिलाफ चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान की वापसी के आदेश जारी किए हैं। कश्मीर के सभी उपायुक्तों को इसे लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य सचिव ने बैठक में लिया निर्णय
केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की सभी उपायुक्तों और जिला एसएसपी की साथ हुई बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है। बैठक में कहा गया है कि कश्मीर डिवीजन के उपायुक्त अपने-अपने जिलों में कश्मीरी पंडित परिवारों और पीएम पैकेज कर्मचारियों की वापसी के बारे में एक डेटा की निगरानी और रखरखाव करेंगे।
सुरक्षा सुनिश्चित करने का दिया निर्देश
इसी आदेश में कहा गया है कि कश्मीर संभाग के सभी उपायुक्त एवं जिला पुलिस अधीक्षक घाटी में लौटने वाले कर्मचारियों/प्रवासियों को हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे तथा घाटी में उनके ठहरने के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
तत्काल वेतन जारी किए जाने का दिया निर्देश
आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि कश्मीर डिवीजन के सभी संबंधित सचिव/डीसी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रधानमंत्री पैकेज कर्मचारियों द्वारा घाटी में ड्यूटी फिर से शुरू करने के लिए वर्तमान महीने का वेतन तत्काल जारी किया जाए और उचित अनुमति देकर अनुपस्थिति अवधि के समाधान के बाद लंबित वेतन दिया जाए। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि राज्य की भूमि एवं चरागाह भूमि पर हुए अतिक्रमण को स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप हटाया जाए। साथ ही इस संबंध में किसी भी प्रतिकूल अदालत के आदेश/आधार के लिए, संबंधित अधिकारी/वकील को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा।
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